पायलट प्रोजेक्ट के निष्कर्ष:
 

1. असम और जम्मू-कश्मीर में परीक्षण:
   • 50-50 ग्राम पंचायतों में नारी अदालतों की स्थापना।
   • 2023-24 में असम में 102 विवादों में 76 का समाधान।
   • जम्मू-कश्मीर में 180 मामलों में 144 का निपटारा।
      
2. सकारात्मक परिणाम:
   • विवादों का त्वरित समाधान।
   • महिलाओं को न्यायिक प्रक्रियाओं में भागीदारी।
      

विस्तार के लाभ:
 

1. न्यायिक प्रक्रियाओं का विकेंद्रीकरण:
   • सभी राज्यों में न्यायिक पहुंच सुनिश्चित होगी।
   • ग्राम पंचायतों में न्यायिक स्वायत्तता को बढ़ावा।
      
2. महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण:
   • घरेलू विवादों का शीघ्र समाधान।
   • महिलाओं को कानूनी प्रक्रिया का सरल विकल्प।
      
3. समाज में न्यायप्रियता की वृद्धि:
   • महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा।
   • पारंपरिक न्याय प्रणाली का सशक्तिकरण।