भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन व्यवस्था

Indian Polity & Governance

&nbsp;

<h3>Introduction: 
&nbsp;</h3>

In a federal structure like India, population-based representation can significantly influence the federal balance. Repeated delimitation exercises may result in certain states gaining disproportionate power. 
&nbsp;

<hr />
<h3> 
Impact on Federal Balance: 
&nbsp;</h3>

<h4>1. Risk of Unequal Representation:</h4>

States with higher populations could end up with more seats, politically marginalizing southern and northeastern states.

<h4>2. Fear of Political Imbalance:</h4>

States that have successfully implemented family planning measures are being &quot;politically penalized&quot; for controlling population growth. 
&nbsp;

<hr />
<h3> 
Constitutional and Policy Support: 
&nbsp;</h3>

<h4>1. 84th Amendment (2002):</h4>

The Union Government clarified that states succeeding in population control should be rewarded, not punished.

<h4>2. Increase in Size of Council of Ministers:</h4>

As per Article 75(1A), the number of ministers is capped at 15% of the total Lok Sabha strength. An increase in the number of seats would raise administrative expenses. 
&nbsp;

<hr />
<h3> 
Suggestions and Solutions: 
&nbsp;</h3>

<h4>1. Efficiency-Based Model Instead of Pure Numbers:</h4>

Representation can be determined using indicators such as:

<ul>
	<li>
	Human Development Index (HDI)
	</li>
	<li>
	Population Growth Rate
	</li>
	<li>
	Health and Education parameters
	</li>
</ul>

<h4>2. Consensus-Based Democracy:</h4>

For national unity, all states must be provided equal political space and voice. 
&nbsp;

<hr />
<h3> 
Conclusion: 
&nbsp;</h3>

A delimitation exercise solely based on proportional representation may pose a challenge to Indian federalism. Therefore, freezing Lok Sabha seats can be seen as a strategic and equitable decision to prevent federal imbalance and to uphold national integration.

&nbsp;

 
&nbsp;

<a href="https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/518-eklavya-ias-2026-program"><img alt="" height="314" src="https://i.filecdn.in/744ojaankiasacademy/2025-04-16-0-6709411579693696-1745064275873.jpeg" width="558" /></a>

परिचय: 
&nbsp;

संघीय भारत में जनसंख्या-आधारित प्रतिनिधित्व संघीय संतुलन को प्रभावित कर सकता है। बार-बार होने वाले परिसीमन से कुछ राज्यों को सत्ता में असामान्य बढ़त मिल सकती है।

&nbsp;

<hr />
<h3 style="line-height:1.3800000000000001; margin-top:19px; margin-bottom:5px">संघीय संतुलन पर प्रभाव: 
&nbsp;</h3>

<ul>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:disc">असमान प्रतिनिधित्व का खतरा:

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को ज़्यादा सीटें मिलने पर दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्य राजनीतिक रूप से हाशिए पर आ सकते हैं।</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:disc">राजनीतिक असंतुलन की आशंका:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">परिवार नियोजन में सफल राज्यों को &quot;राजनीतिक दंड&quot; मिल रहा है।</li>
	</ul>
	</li>
</ul>

&nbsp;

<hr />
<h3 style="line-height:1.3800000000000001; margin-top:19px; margin-bottom:5px">संविधानिक और नीतिगत समर्थन: 
&nbsp;</h3>

<ul>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:disc">84वां संशोधन (2002):

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, न कि प्रताड़ित।</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:disc">मंत्री परिषद आकार में बढ़ोतरी की समस्या:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">अनुच्छेद 75(1A) के तहत मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या की 15% है। लोकसभा का आकार बढ़ने से प्रशासनिक लागत में वृद्धि।</li>
	</ul>
	</li>
</ul>

&nbsp;

<hr />
<h3 style="line-height:1.3800000000000001; margin-top:19px; margin-bottom:5px"> 
सुझाव और समाधान: 
&nbsp;</h3>

<ul>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:disc">संख्या के बजाय दक्षता आधारित मॉडल:

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">HDI, जनसंख्या वृद्धि दर, स्वास्थ्य, शिक्षा को भी प्रतिनिधित्व निर्धारण का आधार बनाया जाए।</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:disc">सहमति-आधारित लोकतंत्र:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">राष्ट्रीय एकता हेतु सभी राज्यों के लिए समान राजनीतिक स्थान की आवश्यकता।</li>
	</ul>
	</li>
</ul>

&nbsp;

<hr />
<h3 style="line-height:1.3800000000000001; margin-top:19px; margin-bottom:5px"> 
निष्कर्ष: 
&nbsp;</h3>

आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित परिसीमन भारतीय संघवाद को चुनौती दे सकता है। लोकसभा में सीटों का फ्रीजिंग संघीय असंतुलन को रोकने और राष्ट्रीय एकीकरण को बनाए रखने की दिशा में एक रणनीतिक और न्यायसंगत निर्णय हो सकता है।

&nbsp;

<a href="https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/518-eklavya-ias-2026-program"><img alt="" height="314" src="https://i.filecdn.in/744ojaankiasacademy/2025-04-16-0-6709411579693696-1745064275873.jpeg" width="558" /></a>

जानिए कैसे क्षेत्रीय परिसीमन और आनुपातिक प्रतिनिधित्व भारतीय संघवाद को प्रभावित करते हैं। क्या लोकसभा में सीट स्थगन राष्ट्रीय एकता और राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है—इसका विश्लेषण करें।

भारतीय संघवाद पर परिसीमन का प्रभाव | सीट स्थगन और राष्ट्रीय एकीकरण

भारतीय संघवाद पर क्षेत्र निर्धारण और आनुपातिकता के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। क्या लोकसभा में सीट स्थगन ही राष्ट्रीय एकीकरण बनाए रखने का उपाय है? विवेचना कीजिए।

Analyze the impact of territorial delimitation and proportionality on Indian federalism. Is freezing of Lok Sabha seats the only way to maintain national integration? Discuss.

Introduction: 
&nbsp;

In Indian democracy, the allocation of Lok Sabha seats is governed by Article 81, which mandates that representation be proportional to the population of states. However, uneven population growth across states has made this system increasingly contentious. 
&nbsp;

<hr />
<h3> 
Imbalance Due to Uneven Population Growth: 
&nbsp;</h3>

<h4>1. North vs South India:</h4>

<ul>
	<li>
	Between 1971&ndash;2011, population growth was:

	<ul>
		<li>
		Uttar Pradesh: 38.2%
		</li>
		<li>
		Bihar: 25%
		</li>
		<li>
		Madhya Pradesh: 28%
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li>
	In contrast:

	<ul>
		<li>
		Tamil Nadu: 20%
		</li>
		<li>
		Kerala: 15.5% 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
</ul>

<h4>2. Disproportionate Representation:</h4>

<ul>
	<li>
	Goa (1.5 million) has 2 Lok Sabha seats, while
	</li>
	<li>
	Delhi (33.8 million) has only 7 seats.
	</li>
	<li>
	Southern states face political loss despite success in population control. 
	&nbsp;
	</li>
</ul>

<hr />
<h3> 
Constitutional and Legislative Responses: 
&nbsp;</h3>

<ul>
	<li>
	42nd Constitutional Amendment (1976): 
	Froze delimitation till 2001.
	</li>
	<li>
	84th Amendment (2002): 
	Extended the freeze till 2026.
	</li>
	<li>
	Article 82 &amp; Delimitation Act, 2002: 
	Mandates seat reallocation after every census, though implementation is currently deferred. 
	&nbsp;
	</li>
</ul>

<hr />
<h3> 
Way Forward: 
&nbsp;</h3>

<h4>1. Beyond Numbers:</h4>

Seat allocation should also consider:

<ul>
	<li>
	Geographical area
	</li>
	<li>
	Administrative efficiency
	</li>
	<li>
	Human Development Index (HDI) 
	&mdash;not just population. 
	&nbsp;
	</li>
</ul>

<h4>2. Strengthening the Role of Rajya Sabha:</h4>

To maintain balance in the federal structure. 
&nbsp;

<hr />
<h3> 
Conclusion: 
&nbsp;</h3>

Post-2026 delimitation may disturb the federal balance. A careful balance is needed between democratic representation and demographic justice. Freezing seats could be a pragmatic step to safeguard national unity against unequal population growth.

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

<a href="https://www.ojaank.com/contact"><img alt="" height="330" src="https://i.filecdn.in/744ojaankiasacademy/2025-04-09-0-7284845558262579(1)-1745063980123.jpeg" width="585" /></a>

भूमिका: 
&nbsp;

भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा सीटों का आवंटन अनुच्छेद 81 के तहत राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में होता है। किंतु जनसंख्या वृद्धि की असमानता ने इस व्यवस्था को चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

&nbsp;

<hr />
<h3 style="line-height:1.3800000000000001; margin-top:19px; margin-bottom:5px"> 
असमान जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न असंतुलन: 
&nbsp;</h3>

<ul>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:disc">उत्तर बनाम दक्षिण भारत:

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश जैसी राज्यों में 1971-2011 के बीच जनसंख्या वृद्धि क्रमशः 38.2%, 25%, 28% रही।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">वहीं, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में यह वृद्धि केवल 20% और 15.5% थी। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:disc">प्रतिनिधित्व में असमानता:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">गोवा (1.5 मिलियन) को 2 सीटें, जबकि दिल्ली (33.8 मिलियन) को केवल 7 सीटें।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">दक्षिण भारत को उनकी जनसंख्या नियंत्रण नीतियों के लिए राजनीतिक हानि।</li>
	</ul>
	</li>
</ul>

&nbsp;

<hr />
<h3 style="line-height:1.3800000000000001; margin-top:19px; margin-bottom:5px"> 
संविधानिक और विधायी प्रतिक्रियाएं: 
&nbsp;</h3>

<ul>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:disc">42वां संविधान संशोधन (1976): 2001 तक परिसीमन स्थगित किया गया।</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:disc">84वां संशोधन (2002): यह स्थगन 2026 तक बढ़ा।</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:disc">अनुच्छेद 82 एवं परिसीमन अधिनियम 2002: प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनर्निर्धारण अपेक्षित है।</li>
</ul>

&nbsp;

<hr />
<h3 style="line-height:1.3800000000000001; margin-top:19px; margin-bottom:5px"> 
आगे की दिशा: 
&nbsp;</h3>

<ul>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:disc">संख्यात्मक से परे सोच: केवल जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि क्षेत्रफल, प्रशासनिक दक्षता और HDI जैसे मानकों के आधार पर सीट आवंटन।</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:disc">राज्यसभा की भूमिका सुदृढ़ करना: संघीय संरचना में संतुलन बनाए रखने हेतु।</li>
</ul>

&nbsp;

<hr />
<h3 style="line-height:1.3800000000000001; margin-top:19px; margin-bottom:5px"> 
निष्कर्ष: 
&nbsp;</h3>

2026 के बाद सीटों का पुनः निर्धारण संघीय संतुलन को बिगाड़ सकता है। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और जनसांख्यिकी न्याय के बीच संतुलन आवश्यक है। सीटों की फ्रीजिंग असमान जनसंख्या वृद्धि के विरुद्ध संघीय एकता को बनाए रखने में सहायक हो सकती है।

&nbsp;

<a href="https://www.ojaank.com/contact"><img alt="" height="330" src="https://i.filecdn.in/744ojaankiasacademy/2025-04-09-0-7284845558262579(1)-1745063980123.jpeg" width="585" /></a>

जानिए कैसे असमान जनसंख्या वृद्धि लोकसभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व को चुनौती देती है। भारत को सीटों का परिसीमन जारी रखना चाहिए या स्थगन करना चाहिए—इसका संवैधानिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से विश्लेषण कीजिए।

भारतीय संघवाद में परिसीमन और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की चुनौतियाँ

लोकसभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के सामने विषम जनसांख्यिकीय परिवर्तनों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों की विवेचना कीजिए। क्या भारत को समय-समय पर क्षेत्र निर्धारण (Delimitation) जारी रखना चाहिए या सीट आवंटन को स्थगित किया जाना चाहिए? संवैधानिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कीजिए।

Examine the challenges posed by uneven demographic changes to the principle of proportional representation in the Lok Sabha. Should India continue periodic delimitation or freeze seat allocation? Assess from constitutional and political perspectives.

Introduction 
&nbsp;

Weather: The daily or short-term condition of the atmosphere. 
Climate: The long-term average weather pattern of a place. 
&nbsp;

<hr />
<h3> 
Difference between Weather and Climate 
 
&nbsp;</h3>

<table align="left" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px;">
	<thead>
		<tr>
			<th scope="col">Characteristic</th>
			<th scope="col">Weather</th>
			<th scope="col">Climate</th>
		</tr>
	</thead>
	<tbody>
		<tr>
			<td>Definition</td>
			<td>Short-term atmospheric condition
			<table>
			</table>

			<table>
			</table>
			</td>
			<td>
			<table>
				<tbody>
					<tr data-end="565" data-start="444">
						<td data-end="565" data-start="513">Long-term average weather condition</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>

			<table>
				<tbody>
					<tr data-end="687" data-start="566">
						<td data-end="594" data-start="566">&nbsp;</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Time Duration
			<table>
			</table>
			</td>
			<td>Changes over hours, days, or weeks
			<table>
			</table>

			<table>
			</table>
			</td>
			<td>
			<table>
				<tbody>
					<tr data-end="687" data-start="566">
						<td data-end="687" data-start="635">Changes over years or decades</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>

			<table>
				<tbody>
					<tr data-end="809" data-start="688">
						<td data-end="716" data-start="688">&nbsp;</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Components</td>
			<td>Temperature, rainfall, wind speed
			<table>
			</table>

			<table>
			</table>
			</td>
			<td>
			<table>
				<tbody>
					<tr data-end="809" data-start="688">
						<td data-end="809" data-start="757">Rainfall pattern, average temperature</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>

			<table>
				<tbody>
					<tr data-end="931" data-start="810">
						<td data-end="838" data-start="810">&nbsp;</td>
					</tr>
				</tbody>
			</table>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>Example</td>
			<td>It is raining today
			<table>
			</table>

			<table>
			</table>
			</td>
			<td>Rajasthan has a dry climate</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

 
&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

 
 
 
 
 
 
 
&nbsp;

&nbsp;

&nbsp;

<hr />
<h3> 
Major Factors Affecting India&rsquo;s Climate 
&nbsp;</h3>

<ul>
	<li>
	Earth&rsquo;s Location and Latitudinal Position

	<ul>
		<li>
		India lies across the Tropic of Cancer.
		</li>
		<li>
		The Himalayas in the north block cold winds. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li>
	Mountain Barriers

	<ul>
		<li>
		The Himalayas prevent cold Siberian winds from entering India in winter.
		</li>
		<li>
		The Western Ghats influence the monsoon winds. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li>
	Oceanic Influence

	<ul>
		<li>
		The Arabian Sea, Bay of Bengal, and Indian Ocean affect India&#39;s climate.
		</li>
		<li>
		Coastal regions experience less variation in temperature. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li>
	Monsoon

	<ul>
		<li>
		Southwest Monsoon: Brings rainfall to India from June to September.
		</li>
		<li>
		Northeast Monsoon: Brings rainfall to Tamil Nadu from October to December. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li>
	Air Pressure and Wind Systems

	<ul>
		<li>
		Trade Winds, Westerlies, and Polar Winds influence India&rsquo;s climate. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li>
	Altitude

	<ul>
		<li>
		Temperature decreases with an increase in altitude.
		</li>
		<li>
		Example: Difference in climate between Shimla and Delhi. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
</ul>

<hr />
<h3> 
Conclusion 
&nbsp;</h3>

India&#39;s climate is diverse and influenced by various natural and geographical factors. The monsoon system is extremely important for India&rsquo;s agriculture and economy. 
 
To mitigate the risks associated with climate change, sustainable policies are essential. 
 
&nbsp;

<a href="https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/535-gs-paper-4-ethics-intergrity"><img alt="" height="332" src="https://i.filecdn.in/744ojaankiasacademy/2025-04-11-0-851721155836027(1)-1744981324668.jpeg" width="590" /></a>

मौसम और जलवायु के मुख्य अंतर जानें और भारत की विविध जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को समझें – जैसे हिमालय, मानसून और महासागरीय प्रभाव।

 भारत का मौसम और जलवायु – मुख्य अंतर और प्रभावकारी कारक

मौसम (Weather) और जलवायु (Climate) में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत की जलवायु पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारकों की चर्चा कीजिए।

Differentiate between Weather and Climate. Discuss the major factors influencing the climate of India.

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