मैन्स आंसर राइटिंग 

Mains Answer Writing

<h1 data-end="320" data-start="187">Announced Changes: 
&nbsp;</h1>

<ol data-end="904" data-start="357">
	<li data-end="545" data-start="357">
	Increase in Energy Production Capacity:

	<ul data-end="545" data-start="407">
		<li data-end="473" data-start="407">
		Target to enhance renewable energy capacity to 500 GW by 2030.
		</li>
		<li data-end="545" data-start="477">
		Plan to scale up hydrogen production capacity to 5 million tonnes. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li data-end="709" data-start="547">
	Reforms in Oil and Gas Sector:

	<ul data-end="709" data-start="588">
		<li data-end="652" data-start="588">
		Strategy to boost investments for exploration of new blocks.
		</li>
		<li data-end="709" data-start="656">
		Consideration of setting up two new oil refineries. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li data-end="904" data-start="711">
	Encouraging Reforms and Investments:

	<ul data-end="904" data-start="758">
		<li data-end="829" data-start="758">
		Invitation to foreign investors to invest in India&rsquo;s energy sector.
		</li>
		<li data-end="904" data-start="833">
		Use of advanced technologies in petroleum and natural gas production.
		</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

<hr data-end="909" data-start="906" />
<h1 data-end="939" data-start="911">Potential Impacts: 
&nbsp;</h1>

<ol data-end="1243" data-start="941">
	<li data-end="1085" data-start="941">
	Economic Growth:

	<ul data-end="1085" data-start="968">
		<li data-end="1034" data-start="968">
		Increased energy production will boost industrial development.
		</li>
		<li data-end="1085" data-start="1038">
		New employment opportunities will be created. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li data-end="1243" data-start="1087">
	Energy Self-Reliance:

	<ul data-end="1243" data-start="1119">
		<li data-end="1169" data-start="1119">
		Dependency on oil and gas imports will reduce.
		</li>
		<li data-end="1243" data-start="1173">
		Hydrogen and renewable energy will offer long-term energy solutions.
		</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

<h1>घोषित बदलाव: 
&nbsp;</h1>

<ol>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">
	<h2>ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि:</h2>

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 5 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">हाईड्रोजन उत्पादन क्षमता को 50 लाख टन तक बढ़ाने की योजना। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">
	<h2>तेल एवं गैस क्षेत्र में सुधार:</h2>

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">नए ब्लॉकों की खोज के लिए निवेश बढ़ाने की रणनीति।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">दो नई तेल रिफाइनरियों की स्थापना पर विचार। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">
	<h2>सुधार और निवेश को प्रोत्साहन:</h2>

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">विदेशी निवेशकों को ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में नई तकनीकों का उपयोग। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

<h1 style="line-height: 1.38; margin-top: 16px; margin-bottom: 3px;">संभावनाएँ: 
&nbsp;</h1>

<ol>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">
	<h2>आर्थिक विकास:</h2>

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">ऊर्जा उत्पादन बढ़ने से औद्योगिक विकास को बल मिलेगा।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">
	<h2>ऊर्जा आत्मनिर्भरता:</h2>

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">तेल एवं गैस आयात पर निर्भरता घटेगी।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा से दीर्घकालिक ऊर्जा समाधान मिलेगा।</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

भारत के 2024 ऊर्जा क्षेत्र सुधारों का विश्लेषण करें, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य, हाइड्रोजन उत्पादन, तेल एवं गैस निवेश, और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा शामिल है।

भारत के ऊर्जा सेक्टर में हाल ही में घोषित बदलावों और उनकी संभावनाओं का विश्लेषण करें। (150 Words, 10 Marks)

Analyze the recently announced changes in India's energy sector and their potential impacts. (150 Words, 10 Marks)

<h1>Claims of Hosting DeepSeek on Indian Servers: 
&nbsp;</h1>

<ol>
	<li>
	<h2>Data Security on Indian Servers:</h2>

	<ul>
		<li>
		Claims to store user data on secure Indian servers.
		</li>
		<li>
		Assures users that their personal information will not be leaked.
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li>
	<h2>Technical Reliability:</h2>

	<ul>
		<li>
		First-time hosting of DeepSeek on Indian servers globally.
		</li>
		<li>
		Expected to improve the app&rsquo;s speed and performance. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

<hr />
<h1> 
Potential Impacts: 
&nbsp;</h1>

<ol>
	<li>
	<h2>Credibility of Data Protection:</h2>

	<ul>
		<li>
		Can Indian servers truly prevent data leaks?
		</li>
		<li>
		The government may increase monitoring and audits.
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li>
	<h2>Control and Transparency of the App:</h2>

	<ul>
		<li>
		Despite Indian hosting, Chinese company may still access user data.
		</li>
		<li>
		Government might promote alternative Indian AI apps to reduce dependence on DeepSeek. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

<hr />
<h1> 
Conclusion: 
&nbsp;</h1>

<ul>
	<li>
	The Indian government remains alert on data protection and may soon decide on DeepSeek&rsquo;s future.
	</li>
	<li>
	There is a growing need to develop self-reliant AI solutions to strengthen India&rsquo;s digital security policy.
	</li>
</ul>

 
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&nbsp;

<h1>डीपसीक के होस्टिंग के दावे: 
&nbsp;</h1>

<ol>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">
	<h2>भारतीय सर्वर पर डेटा सुरक्षा:</h2>

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">सुरक्षित सर्वर पर डेटा स्टोर करने का दावा।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">उपयोगकर्ताओं की जानकारी लीक न होने का आश्वासन। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">
	<h2>तकनीकी विश्वसनीयता:</h2>

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">दुनिया में पहली बार डीपसीक की भारतीय सर्वर पर होस्टिंग।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">इससे ऐप का प्रदर्शन और तेज़ होगा। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

<h1 style="line-height: 1.38; margin-top: 16px; margin-bottom: 3px;">संभावित प्रभाव: 
&nbsp;</h1>

<ol>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">
	<h2>डेटा सुरक्षा की विश्वसनीयता:</h2>

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">क्या भारतीय सर्वर वास्तव में डेटा लीक से बचा सकता है?</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">सरकार इस पर निगरानी बढ़ा सकती है। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">
	<h2>ऐप पर नियंत्रण और पारदर्शिता:</h2>

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">चीनी कंपनी द्वारा अभी भी डेटा उपयोग की संभावना।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">डीपसीक का उपयोग घटाने के लिए सरकार वैकल्पिक भारतीय ऐप्स को प्रोत्साहित कर सकती है। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

<h1 style="line-height: 1.38; margin-top: 16px; margin-bottom: 3px;">निष्कर्ष: 
&nbsp;</h1>

<ul>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:disc">सरकार डेटा सुरक्षा के प्रति सतर्क है और डीपसीक के उपयोग पर जल्द ही निर्णय ले सकती है।</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:disc">भारतीय डिजिटल सुरक्षा नीति को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भर एआई समाधान विकसित करने की आवश्यकता है। 
	 
	 
	&nbsp;</li>
</ul>

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चीनी एआई ऐप डीपसीक की भारतीय सर्वर पर होस्टिंग के प्रभावों का विश्लेषण करें, जिसमें डेटा गोपनीयता, तकनीकी प्रदर्शन और भारत की डिजिटल संप्रभुता की चिंताएँ शामिल हैं।

भारतीय सर्वर पर डीपसीक के होस्टिंग के दावों और संभावित प्रभावों का विश्लेषण करें। (150 Words, 10 Marks)

Analyze the claims and potential impacts of hosting DeepSeek on Indian servers. (150 Words, 10 Marks)

&nbsp;

<h1>Security Concerns: 
&nbsp;</h1>

<ol>
	<li>
	Data Privacy and Cybersecurity Threats:

	<ul>
		<li>
		Use of the DeepSeek app poses a risk to the security of Indian user data.
		</li>
		<li>
		Possibility of leakage of users&rsquo; confidential information. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li>
	Espionage Allegations:

	<ul>
		<li>
		The app has been accused of espionage by Western countries.
		</li>
		<li>
		Government employees have been advised against using the app. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li>
	Foreign Influence and Control:

	<ul>
		<li>
		Suspicions over data collection by Chinese companies.
		</li>
		<li>
		The app is already banned in other countries like the USA and Australia. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

<hr />
<h1> 
Potential Government Actions: 
&nbsp;</h1>

<ol>
	<li>
	Issuance of Advisory:

	<ul>
		<li>
		The Ministry of Electronics and IT is maintaining vigilance.
		</li>
		<li>
		There is a possibility of imposing a ban on the use of DeepSeek. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li>
	Monitoring and Alternative Solutions:

	<ul>
		<li>
		Recommendation to host services on Indian servers.
		</li>
		<li>
		Strategy to promote Indian AI apps as alternatives. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

 
&nbsp;

<h1>सुरक्षा चिंताएं: 
&nbsp;</h1>

<ol>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">डेटा निजता और साइबर सुरक्षा खतरा:

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">डीपसीक ऐप के उपयोग से भारतीय डेटा की सुरक्षा को खतरा।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">उपयोगकर्ताओं की गोपनीय जानकारी लीक होने की आशंका। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">जासूसी के आरोप:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">पश्चिमी देशों द्वारा इस ऐप पर जासूसी का आरोप।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">सरकारी कर्मचारियों को इस ऐप के उपयोग से मना किया गया। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">विदेशी प्रभाव और नियंत्रण:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">चीनी कंपनियों द्वारा डेटा संग्रहण पर संदेह।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">अन्य देशों (अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया) में भी इस पर प्रतिबंध।</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

<h1 style="line-height: 1.38; margin-top: 16px; margin-bottom: 3px;">संभावित सरकारी कार्रवाई: 
&nbsp;</h1>

<ol>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">सलाह जारी करने की योजना:

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की सतर्कता।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">डीपसीक के उपयोग पर रोक लगाने की संभावना। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">निगरानी और वैकल्पिक समाधान:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">भारतीय सर्वरों पर होस्टिंग का सुझाव।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">भारतीय एआई ऐप को बढ़ावा देने की रणनीति। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

भारत में चीनी एआई ऐप डीपसीक को लेकर सुरक्षा चिंताएं क्या हैं, और सरकार की संभावित कार्रवाई क्या हो सकती है? (150 Words, 10 Marks)

What are the security concerns related to the Chinese AI app DeepSeek in India, and what potential actions can the government take? (150 Words, 10 Marks)

<h1 data-end="272" data-start="171">Government Measures: 
&nbsp;</h1>

<ol data-end="1019" data-start="328">
	<li data-end="507" data-start="328">
	<h2 data-end="367" data-start="331">AI-Based Identification Systems:</h2>

	<ul data-end="507" data-start="371">
		<li data-end="445" data-start="371">
		Use of Artificial Intelligence (AI) to monitor suspicious bank accounts.
		</li>
		<li data-end="507" data-start="449">
		Instant detection and blocking of fake or mule accounts. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li data-end="697" data-start="509">
	<h2 data-end="541" data-start="512">Digital Finance Security:</h2>

	<ul data-end="697" data-start="545">
		<li data-end="619" data-start="545">
		Strict monitoring of digital banking transactions to prevent cybercrime.
		</li>
		<li data-end="697" data-start="623">
		Integration of advanced technologies to protect banks from cyberattacks. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li data-end="872" data-start="699">
	<h2 data-end="740" data-start="702">Cybercrime Reporting and Research:</h2>

	<ul data-end="872" data-start="744">
		<li data-end="804" data-start="744">
		Establishment of the National Cybercrime Reporting Portal.
		</li>
		<li data-end="872" data-start="808">
		Expansion of the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C). 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li data-end="1019" data-start="874">
	<h2 data-end="908" data-start="877">Public Awareness Campaigns:</h2>

	<ul data-end="1019" data-start="912">
		<li data-end="971" data-start="912">
		Efforts to educate the general public about cyber safety.
		</li>
		<li data-end="1019" data-start="975">
		Prompt action in cases of financial fraud. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

<hr data-end="1024" data-start="1021" />
<h1 data-end="1045" data-start="1026"> 
Conclusion: 
&nbsp;</h1>

<ul data-end="1229" data-start="1046">
	<li data-end="1136" data-start="1046">
	The government emphasizes adopting new technologies for effective cybercrime prevention.
	</li>
	<li data-end="1229" data-start="1137">
	Monitoring mule bank accounts through AI can enhance the security of digital transactions.
	</li>
</ul>

&nbsp;

&nbsp;

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<h1>सरकारी उपाय: 
&nbsp;</h1>

<ol>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">एआई आधारित पहचान प्रणाली:

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">संदिग्ध बैंक खातों की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">फर्जी खातों की तत्काल पहचान और उन्हें ब्लॉक करना। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">डिजिटल फाइनेंस सुरक्षा:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">साइबर क्राइम को रोकने के लिए डिजिटल बैंकिंग ट्रांजेक्शन की सख्त निगरानी।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">बैंकों को साइबर हमलों से बचाने के लिए नई तकनीकों का समावेश। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">साइबर क्राइम रिपोर्टिंग और अनुसंधान:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की स्थापना।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) का विस्तार। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">जन जागरूकता अभियान:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">साइबर सुरक्षा के लिए आम जनता को शिक्षित करने के प्रयास।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित कार्रवाई।</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

<h1 style="line-height: 1.38; margin-top: 16px; margin-bottom: 3px;">निष्कर्ष: 
&nbsp;</h1>

<ul>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:disc">साइबर अपराध पर प्रभावी रोकथाम के लिए सरकार नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दे रही है।</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:disc">एआई के माध्यम से म्यूल बैंक अकाउंट पर निगरानी रखने से डिजिटल लेनदेन को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकता है।</li>
</ul>

&nbsp;

&hellip;.

<a href="https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/543-ncert-foundation-pre-cum-mains-ias-pcs"><img alt="" height="397" src="https://appx-content-v2.classx.co.in/paid_course3/2025-05-05-0.3253641888600456.png" width="706" /></a>

जानिए भारत सरकार द्वारा साइबर अपराध रोकने के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों के बारे में, जैसे कि एआई आधारित निगरानी, डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा, साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और जन जागरूकता अभियान।



भारत में साइबर अपराध रोकने के लिए सरकारी उपाय: एआई और डिजिटल निगरानी

भारत में साइबर अपराध रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का उल्लेख करें। (150 Words, 10 Marks)

Mention the key measures taken by the Indian government to prevent cybercrime. (150 Words, 10 Marks)

<h1 data-end="249" data-start="144">Mule Bank Accounts and Cybercrime: 
&nbsp;</h1>

<ol data-end="622" data-start="320">
	<li data-end="478" data-start="320">
	Illegal Financial Transactions:

	<ul data-end="478" data-start="362">
		<li data-end="418" data-start="362">
		Used by cybercriminals for money laundering and fraud.
		</li>
		<li data-end="478" data-start="422">
		Misused to hide the real identity of the perpetrators. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li data-end="622" data-start="480">
	Challenge to Banking Security:

	<ul data-end="622" data-start="521">
		<li data-end="569" data-start="521">
		Major threat to banks&rsquo; identification systems.
		</li>
		<li data-end="622" data-start="573">
		Financial fraud through fake or proxy accounts. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

<hr data-end="627" data-start="624" />
<h1 data-end="649" data-start="629"> 
Role of AI: 
&nbsp;</h1>

<ol data-end="988" data-start="651">
	<li data-end="833" data-start="651">
	Automated Detection and Prevention:

	<ul data-end="833" data-start="697">
		<li data-end="769" data-start="697">
		Use of Artificial Intelligence (AI) to detect suspicious transactions.
		</li>
		<li data-end="833" data-start="773">
		Helps banks in instantly blocking suspected mule accounts. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li data-end="988" data-start="835">
	Data Analysis and Cybersecurity:

	<ul data-end="988" data-start="878">
		<li data-end="937" data-start="878">
		Analysis of banking data to identify fraudulent accounts.
		</li>
		<li data-end="988" data-start="941">
		Strengthens the cybersecurity infrastructure. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

<hr data-end="993" data-start="990" />
<h4 data-end="1020" data-start="995"> 
Future Strategy: 
&nbsp;</h4>

<ol data-end="1246" data-start="1022">
	<li data-end="1130" data-start="1022">
	Developing AI-Based Systems:

	<ul data-end="1130" data-start="1061">
		<li data-end="1130" data-start="1061">
		Enhancing digital transaction security through AI-driven solutions. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li data-end="1246" data-start="1132">
	Tight Surveillance on Cybercriminals:

	<ul data-end="1246" data-start="1180">
		<li data-end="1246" data-start="1180">
		Continuous monitoring and action against evolving cyber threats.
		</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

&nbsp;

<a href="https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/550-geography-workbook-ias-pcs"><img alt="" height="335" src="https://appx-content-v2.classx.co.in/paid_course3/2025-05-08-0.5846262043507041.png" width="595" /></a>

&nbsp;

<h3 style="line-height:1.3800000000000001; margin-top:19px; margin-bottom:5px">म्यूल बैंक अकाउंट और साइबर अपराध: 
&nbsp;</h3>

<ol>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">अवैध वित्तीय लेनदेन:

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">साइबर अपराधियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड में इस्तेमाल।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">पहचान छुपाने के लिए म्यूल अकाउंट का दुरुपयोग। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">बैंकिंग सुरक्षा के लिए चुनौती:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">बैंकों की पहचान प्रणाली के लिए बड़ा खतरा।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">फर्जी खातों से वित्तीय धोखाधड़ी। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

<h4 style="line-height:1.3800000000000001; margin-top:16px; margin-bottom:3px">एआई की भूमिका: 
&nbsp;</h4>

<ol>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">स्वचालित पहचान और रोकथाम:

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग कर संदिग्ध लेनदेन की पहचान।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">बैंकों को तत्काल संदिग्ध खातों को ब्लॉक करने की सुविधा। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">डेटा विश्लेषण और साइबर सुरक्षा:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">बैंकिंग डेटा का विश्लेषण कर फर्जी खातों का पता लगाना।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">साइबर क्राइम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">भविष्य की रणनीति:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">डिजिटल ट्रांजेक्शन को सुरक्षित करने के लिए AI आधारित प्रणाली विकसित करना।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">साइबर अपराधियों पर कड़ी निगरानी।</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

&nbsp;

<a href="https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/550-geography-workbook-ias-pcs"><img alt="" height="335" src="https://appx-content-v2.classx.co.in/paid_course3/2025-05-08-0.5846262043507041.png" width="595" /></a>

जानिए कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भारत में म्यूल बैंक खातों के दुरुपयोग की पहचान और रोकथाम में मदद कर रहा है, जिससे साइबर अपराध पर निगरानी और बैंकिंग सुरक्षा प्रणाली मजबूत हो रही है।

भारत में साइबर अपराध और म्यूल बैंक खातों से निपटने में एआई की भूमिका

साइबर अपराध से जुड़े म्यूल बैंक अकाउंट पर एआई की भूमिका का विश्लेषण करें। (150 Words, 10 Marks)

Analyze the role of AI in addressing mule bank accounts associated with cybercrime. (150 Words, 10 Marks)

<h1 data-end="1160" data-start="1029">Findings of the Pilot Project: 
&nbsp;</h1>

<ol data-end="1549" data-start="1227">
	<li data-end="1439" data-start="1227">
	Trial in Assam and Jammu &amp; Kashmir:

	<ul data-end="1439" data-start="1273">
		<li data-end="1325" data-start="1273">
		Nari Adalats established in 50&ndash;50 gram panchayats.
		</li>
		<li data-end="1384" data-start="1329">
		In 2023&ndash;24, 76 out of 102 disputes resolved in Assam.
		</li>
		<li data-end="1439" data-start="1388">
		144 out of 180 cases resolved in Jammu &amp; Kashmir. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li data-end="1549" data-start="1441">
	Positive Outcomes:

	<ul data-end="1549" data-start="1470">
		<li data-end="1501" data-start="1470">
		Quick resolution of disputes.
		</li>
		<li data-end="1549" data-start="1505">
		Participation of women in legal processes. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

<h1 data-end="1582" data-start="1551">Benefits of Expansion: 
&nbsp;</h1>

<ol data-end="1990" data-start="1584">
	<li data-end="1739" data-start="1584">
	Decentralization of Judicial Processes:

	<ul data-end="1739" data-start="1634">
		<li data-end="1678" data-start="1634">
		Ensures judicial access across all states.
		</li>
		<li data-end="1739" data-start="1682">
		Promotes judicial autonomy at the Gram Panchayat level. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li data-end="1860" data-start="1741">
	Safe Environment for Women:

	<ul data-end="1860" data-start="1779">
		<li data-end="1819" data-start="1779">
		Swift resolution of domestic disputes.
		</li>
		<li data-end="1860" data-start="1823">
		Easier legal alternative for women. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li data-end="1990" data-start="1862">
	Promotion of Justice in Society:

	<ul data-end="1990" data-start="1905">
		<li data-end="1936" data-start="1905">
		Boost to women&rsquo;s empowerment.
		</li>
		<li data-end="1990" data-start="1940">
		Strengthening of the traditional justice system.
		</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

&nbsp;

&nbsp;

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<h1>पायलट प्रोजेक्ट के निष्कर्ष: 
&nbsp;</h1>

<ol>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">असम और जम्मू-कश्मीर में परीक्षण:

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">50-50 ग्राम पंचायतों में नारी अदालतों की स्थापना।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">2023-24 में असम में 102 विवादों में 76 का समाधान।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">जम्मू-कश्मीर में 180 मामलों में 144 का निपटारा। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">सकारात्मक परिणाम:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">विवादों का त्वरित समाधान।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">महिलाओं को न्यायिक प्रक्रियाओं में भागीदारी। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

<h1 style="line-height: 1.38; margin-top: 16px; margin-bottom: 3px;">विस्तार के लाभ: 
&nbsp;</h1>

<ol>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">न्यायिक प्रक्रियाओं का विकेंद्रीकरण:

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">सभी राज्यों में न्यायिक पहुंच सुनिश्चित होगी।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">ग्राम पंचायतों में न्यायिक स्वायत्तता को बढ़ावा। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">घरेलू विवादों का शीघ्र समाधान।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">महिलाओं को कानूनी प्रक्रिया का सरल विकल्प। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">समाज में न्यायप्रियता की वृद्धि:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">पारंपरिक न्याय प्रणाली का सशक्तिकरण।</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

&nbsp;

<a href="https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/536-margdarshan-by-ojaank-sir-sp-sir-program"><img alt="" height="267" src="https://appx-content-v2.classx.co.in/paid_course3/2025-04-09-0.7284845558262579.jpeg" width="475" /></a>

नारी अदालत पायलट परियोजना, महिला विवाद निवारण, असम, जम्मू कश्मीर, कानूनी सशक्तिकरण, विकेंद्रीकृत न्याय

नारी अदालत पायलट प्रोजेक्ट: निष्कर्ष और विस्तार के लाभ

पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नारी अदालतों के निष्कर्ष क्या रहे, और इनके विस्तार से क्या लाभ होंगे?(150 Words, 10 Marks)

What were the findings of Nari Adalats as a pilot project, and what would be the benefits of their expansion?

<h1 data-end="246" data-start="124">Objectives: 
&nbsp;</h1>

<ol data-end="721" data-start="294">
	<li data-end="438" data-start="294">
	Expedited Justice System:

	<ul data-end="438" data-start="330">
		<li data-end="378" data-start="330">
		Quick resolution of minor grievances of women.
		</li>
		<li data-end="438" data-start="382">
		Accessible justice mechanism for women in rural areas. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li data-end="570" data-start="440">
	Alternative Justice Mechanism:

	<ul data-end="570" data-start="481">
		<li data-end="525" data-start="481">
		Reducing the burden on traditional courts.
		</li>
		<li data-end="570" data-start="529">
		Saving women from prolonged litigation. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li data-end="721" data-start="572">
	Women Empowerment:

	<ul data-end="721" data-start="601">
		<li data-end="660" data-start="601">
		Making women aware of their rights and access to justice.
		</li>
		<li data-end="721" data-start="664">
		Increasing women&rsquo;s participation in dispute resolution. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

<h1 data-end="750" data-start="723">Potential Impacts: 
&nbsp;</h1>

<ol data-end="1022" data-start="752">
	<li data-end="863" data-start="752">
	Social Harmony:

	<ul data-end="863" data-start="778">
		<li data-end="818" data-start="778">
		Amicable resolution of local disputes.
		</li>
		<li data-end="863" data-start="822">
		Safer and fairer environment for women. 
		&nbsp;
		</li>
	</ul>
	</li>
	<li data-end="1022" data-start="865">
	Legal Awareness:

	<ul data-end="1022" data-start="892">
		<li data-end="957" data-start="892">
		Development of understanding about legal processes among women.
		</li>
		<li data-end="1022" data-start="961">
		Strengthening of the justice system at the Panchayat level.
		</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

&nbsp;

<a href="https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/550-geography-workbook-ias-pcs"><img alt="" height="335" src="https://appx-content-v2.classx.co.in/paid_course3/2025-05-08-0.5846262043507041.png" width="595" /></a>

<h1>उद्देश्य: 
&nbsp;</h1>

<ol>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">त्वरित न्याय प्रणाली:

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">महिलाओं की छोटी-छोटी शिकायतों का शीघ्र निवारण।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सुलभ न्याय व्यवस्था। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">वैकल्पिक न्याय तंत्र:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">पारंपरिक अदालतों के बोझ को कम करना।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">महिलाओं को लंबी मुकदमेबाजी से बचाना। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">महिला सशक्तिकरण:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">महिलाओं को न्याय के प्रति जागरूक बनाना।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">विवाद निपटारे में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

<h1 style="line-height: 1.38; margin-top: 16px; margin-bottom: 3px;">संभावित प्रभाव: 
&nbsp;</h1>

<ol>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">सामाजिक समरसता:

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">स्थानीय विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">महिलाओं के लिए सुरक्षित और न्यायपूर्ण माहौल। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">विधिक साक्षरता:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">महिलाओं में न्यायिक प्रक्रियाओं की समझ विकसित होगी।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">पंचायत स्तर पर न्याय तंत्र को मजबूती मिलेगी।</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

&nbsp;

<a href="https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/550-geography-workbook-ias-pcs"><img alt="" height="335" src="https://appx-content-v2.classx.co.in/paid_course3/2025-05-08-0.5846262043507041.png" width="595" /></a>

भारत में नारी अदालतों की स्थापना के उद्देश्य और उनके सामाजिक व न्यायिक प्रभावों की जानकारी प्राप्त करें – त्वरित न्याय, महिला सशक्तिकरण और पंचायत स्तर पर न्याय की मजबूती।

भारत में नारी अदालतों के उद्देश्य और संभावित प्रभाव

भारत में नारी अदालतों की स्थापना का उद्देश्य और इसके संभावित प्रभावों का विश्लेषण करें। (150 Words, 10 Marks)

Analyze the objective behind the establishment of Nari Adalats in India and their potential impacts. (150 Words, 10 Marks)

&nbsp;

<h1 data-end="393" data-start="369">Key Controversy: 
&nbsp;</h1>

Political Differences: 
&nbsp;

<ul>
	<li data-end="580" data-start="395">A debate erupted in the Rajya Sabha over the issue of reading an incomplete Constitution.</li>
	<li data-end="580" data-start="395">Congress and opposition parties termed it politically motivated. 
	&nbsp;</li>
</ul>

Government&rsquo;s Stand: 
&nbsp;

<ul>
	<li data-end="755" data-start="582">Vice President Jagdeep Dhankhar called it a misconception.</li>
	<li data-end="755" data-start="582">He clarified that the Constitution includes 22 historical sketches and all amendments. 
	&nbsp;</li>
</ul>

<h1 data-end="787" data-start="757">Impact and Conclusion: 
&nbsp;</h1>

Importance of Constitution&rsquo;s Authenticity: 
&nbsp;

<ul>
	<li data-end="999" data-start="789">The government advocates preserving the original spirit of the Constitution.</li>
	<li data-end="999" data-start="789">Everyone should have accurate knowledge of both the amended and original versions. 
	&nbsp;</li>
</ul>

Need for Constitutional Awareness: 
&nbsp;

<ul>
	<li data-end="1197" data-start="1001">Transparency is essential to avoid such controversies.</li>
	<li data-end="1197" data-start="1001">All political parties must work together to ensure the correct interpretation of the Constitution.</li>
</ul>

&nbsp;

&nbsp;

<a href="https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/543-ncert-foundation-pre-cum-mains-ias-pcs"><img alt="" height="397" src="https://appx-content-v2.classx.co.in/paid_course3/2025-05-05-0.3253641888600456.png" width="706" /></a>

<h1>मुख्य विवाद:</h1>

<ol>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">
	<h2>राजनीतिक मतभेद:</h2>

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">राज्यसभा में अधूरा संविधान पढ़ने के मुद्दे पर बहस छिड़ी।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">कांग्रेस और विपक्ष ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया।</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">
	<h2>सरकारी पक्ष का रुख:</h2>

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसे गलत धारणा करार दिया।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">उन्होंने स्पष्ट किया कि संविधान में 22 ऐतिहासिक रेखाचित्र और सभी संशोधन शामिल हैं।</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

<h1 style="line-height: 1.38; margin-top: 16px; margin-bottom: 3px;">प्रभाव और निष्कर्ष: 
&nbsp;</h1>

<ol>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">संविधान की प्रामाणिकता का महत्व:

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">सरकार संविधान की मूल भावना को बनाए रखने के पक्ष में है।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">सभी को संशोधित और मूलप्रति की सटीक जानकारी होनी चाहिए।</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">संवैधानिक जागरूकता की आवश्यकता:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">विवाद से बचने के लिए पारदर्शिता ज़रूरी है।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">सभी राजनीतिक दलों को मिलकर संविधान की सही व्याख्या करनी चाहिए।</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

&nbsp;

&nbsp;

<a href="https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/543-ncert-foundation-pre-cum-mains-ias-pcs"><img alt="" height="397" src="https://appx-content-v2.classx.co.in/paid_course3/2025-05-05-0.3253641888600456.png" width="706" /></a>

राज्यसभा में अधूरे संविधान के पाठ को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ, जिसे विपक्ष ने राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। सरकार ने संविधान की पूर्णता और ऐतिहासिकता की पुष्टि करते हुए पारदर्शिता और संविधानिक जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया।

राज्यसभा में संविधान पाठ पर विवाद: राजनीतिक मतभेद और सरकार का पक्ष

अधूरा संविधान पढ़ने की राजनीति के आरोपों के संदर्भ में इस विवाद के प्रमुख पहलुओं का विश्लेषण करें। (150 Words, 10 Marks)

Analyze the key aspects of the controversy surrounding the allegations of reading an incomplete Constitution. (150 Words, 10 Marks)

<h1 data-end="222" data-start="191">Why is AI regulation necessary?</h1>

<h2 data-end="250" data-start="224"> 
Ethics and Transparency:</h2>

<ul data-end="392" data-start="251">
	<li data-end="332" data-start="251">
	Transparency is essential to prevent bias and discrimination in AI decisions.
	</li>
	<li data-end="392" data-start="333">
	Algorithms should be accountable and publicly verifiable. 
	&nbsp;
	</li>
</ul>

<h2 data-end="417" data-start="394">Security and Privacy:</h2>

<ul data-end="588" data-start="418">
	<li data-end="498" data-start="418">
	Strong laws are required to prevent AI-based cyberattacks and data breaches.
	</li>
	<li data-end="588" data-start="499">
	International laws like GDPR should be strengthened to ensure personal data protection. 
	&nbsp;
	</li>
</ul>

<h2 data-end="619" data-start="590">Impact on Jobs and Economy:</h2>

<ul data-end="819" data-start="620">
	<li data-end="715" data-start="620">
	Labor market policies should be updated in view of the employment impact due to automation.
	</li>
	<li data-end="819" data-start="716">
	Reskilling programs should be implemented to adapt to the changing industrial structure driven by AI. 
	&nbsp;
	</li>
</ul>

<h1 data-end="852" data-start="821">Strict vs. Flexible Regulation: 
&nbsp;</h1>

<h2 data-end="888" data-start="854">Advantages of Strict Regulation:</h2>

<ul data-end="1029" data-start="889">
	<li data-end="937" data-start="889">
	Prevents unethical and misleading use of AI.
	</li>
	<li data-end="990" data-start="938">
	Reduces cybercrimes and data privacy violations.
	</li>
	<li data-end="1029" data-start="991">
	Enhances public trust in AI systems. 
	&nbsp;
	</li>
</ul>

<h2 data-end="1067" data-start="1031">Advantages of Flexible Regulation:</h2>

<ul data-end="1240" data-start="1068">
	<li data-end="1137" data-start="1068">
	Gives startups and research institutions the freedom to innovate.
	</li>
	<li data-end="1190" data-start="1138">
	Encourages rapid development of AI technologies.
	</li>
	<li data-end="1240" data-start="1191">
	Enables companies to stay competitive globally. 
	&nbsp;
	</li>
</ul>

<h1 data-end="1273" data-start="1242">Global Trends in AI Regulation: 
&nbsp;</h1>

<h2 data-end="1297" data-start="1275">European Union (EU):</h2>

<ul data-end="1421" data-start="1298">
	<li data-end="1364" data-start="1298">
	Imposes strict rules on high-risk uses of AI under the AI Act.
	</li>
	<li data-end="1421" data-start="1365">
	Focuses on increasing transparency and accountability. 
	&nbsp;
	</li>
</ul>

<h2 data-end="1439" data-start="1423">United States:</h2>

<ul data-end="1545" data-start="1440">
	<li data-end="1504" data-start="1440">
	Adopts a flexible regulatory approach to promote innovation.
	</li>
	<li data-end="1545" data-start="1505">
	Emphasizes AI safety and transparency. 
	&nbsp;
	</li>
</ul>

<h2 data-end="1555" data-start="1547">China:</h2>

<ul data-end="1689" data-start="1556">
	<li data-end="1628" data-start="1556">
	Enforces highly strict rules with strong government control over AI.
	</li>
	<li data-end="1689" data-start="1629">
	AI companies are mandated to follow government guidelines. 
	&nbsp;
	</li>
</ul>

<h2 data-end="1699" data-start="1691">India:</h2>

<ul data-end="1817" data-start="1700">
	<li data-end="1766" data-start="1700">
	Adopting a strategy that balances transparency and innovation.
	</li>
	<li data-end="1817" data-start="1767">
	Promoting global participation in AI governance. 
	 
	&nbsp;
	</li>
</ul>

<h1 data-end="2146" data-start="1819">Conclusion:</h1>

 
Strict regulation ensures safety and ethics, while flexible regulation promotes innovation. 
An ideal solution is a hybrid model that includes security measures without hindering innovation. 
A globally coordinated AI policy is necessary to prevent misuse of rules and ensure equitable benefits for all nations.

&nbsp;

&nbsp;

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<h4 style="line-height:1.3800000000000001; margin-top:16px; margin-bottom:3px">एआई नियमन की आवश्यकता क्यों? 
&nbsp;</h4>

<ol>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">नैतिकता और पारदर्शिता:

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">एआई के फैसलों में पूर्वाग्रह (Bias) और भेदभाव को रोकने के लिए पारदर्शिता आवश्यक है।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">एल्गोरिदम को उत्तरदायी और सार्वजनिक रूप से सत्यापन योग्य बनाना चाहिए। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">सुरक्षा और निजता:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">एआई आधारित साइबर हमलों और डेटा चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत कानून जरूरी हैं।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए GDPR और अन्य अंतरराष्ट्रीय कानूनों को मजबूत किया जाए। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">नौकरी और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">ऑटोमेशन के कारण रोजगार पर प्रभाव को देखते हुए श्रम बाजार नीतियों को अद्यतन किया जाए।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">एआई के कारण बदलती औद्योगिक संरचना के अनुसार पुन: कौशल (Reskilling) कार्यक्रम लागू किए जाएं।</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

<h4 style="line-height:1.3800000000000001; margin-top:16px; margin-bottom:3px">सख्त नियमन बनाम लचीला नियमन: 
&nbsp;</h4>

<ol>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">सख्त नियमन के फायदे:

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">अनुचित और भ्रामक एआई उपयोग को रोकता है।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">साइबर अपराध और डेटा गोपनीयता उल्लंघन को कम करता है।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देता है। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">लचीले नियमन के फायदे:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थानों को नवाचार करने की स्वतंत्रता मिलती है।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">एआई तकनीकों के तेजी से विकास को प्रोत्साहन मिलता है।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">वैश्विक प्रतिस्पर्धा में कंपनियों को सक्षम बनाता है। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

<h4 style="line-height:1.3800000000000001; margin-top:16px; margin-bottom:3px">वैश्विक स्तर पर एआई नियमन की प्रवृत्तियां: 
&nbsp;</h4>

<ol>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">यूरोपीय संघ (EU):

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">AI Act के तहत एआई के उच्च जोखिम वाले उपयोगों पर सख्त नियम लागू।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ाने पर जोर। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">अमेरिका:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए लचीला नियमन अपनाया गया।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">एआई सुरक्षा और पारदर्शिता पर अधिक ध्यान केंद्रित। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">चीन:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">अत्यधिक सख्त नियम और सरकार द्वारा एआई पर मजबूत नियंत्रण।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">एआई कंपनियों को सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">भारत:
	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">पारदर्शिता और नवाचार को संतुलित करने की रणनीति अपनाई जा रही है।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">एआई गवर्नेंस पर वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

<h4 style="line-height:1.3800000000000001; margin-top:16px; margin-bottom:3px">निष्कर्ष: 
&nbsp;</h4>

<ul>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:disc">सख्त नियमन से सुरक्षा और नैतिकता सुनिश्चित होती है, जबकि लचीले नियमन से नवाचार को बढ़ावा मिलता है।</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:disc">आदर्श समाधान एक हाइब्रिड मॉडल है, जिसमें सुरक्षा उपायों के साथ नवाचार को बाधित न करने वाली नीतियां भी हों।</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:disc">वैश्विक स्तर पर समन्वित एआई नीति आवश्यक है ताकि नियमों का दुरुपयोग न हो और सभी देश समान रूप से लाभ उठा सकें। 
	&nbsp;</li>
</ul>

<a href="https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/541-philosophy-optional-by-sp-sir-ias-pcs"><img alt="" height="304" src="https://i.filecdn.in/744ojaankiasacademy/2025-04-25-0-16081199805333934-1745846709437.jpeg" width="540" /></a>

क्या एआई के लिए सख्त नियम ज़रूरी हैं या लचीले नियमों से नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है? जानिए यूरोपीय संघ, अमेरिका, चीन और भारत की एआई नीतियों का तुलनात्मक विश्लेषण और एक संतुलित वैश्विक दृष्टिकोण की आवश्यकता।

एआई नियमन में संतुलन: वैश्विक प्रवृत्तियाँ और हाइब्रिड दृष्टिकोण की आवश्यकता

क्या एआई के सख्त नियम आवश्यक हैं, या लचीले नियमन से नवाचार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? वैश्विक स्तर पर एआई नियमन की प्रवृत्तियों का मूल्यांकन करें।

Are strict AI regulations necessary, or should flexible regulation promote innovation? Evaluate the global trends in AI regulation.

<h1 data-sourcepos="1:1-1:196">Significance and Features: 
&nbsp;</h1>

Ensuring Authenticity: 
 
Citizens will now have access to an authentic version of the Constitution. It will also include historical and cultural elements. 
&nbsp;

Completeness of the Constitution: 
 
The original manuscript contains 22 historical sketches. Pages signed by Members of Parliament will also be included.

<h1 data-sourcepos="13:1-13:18">Potential Impacts:</h1>

Education and Awareness: 
 
Citizens and students will gain the correct context of the Constitution. The historical background associated with the Constitution can be better understood. 
&nbsp;

Constitutional Commitment: 
 
Respect for constitutional values will increase among the public and leaders. The security of constitutional texts will be ensured. 
 
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<h1>महत्व और विशेषताएँ: 
&nbsp;</h1>

<ol>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">
	<h2>प्रामाणिकता सुनिश्चित करना:</h2>

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">अब नागरिकों को संविधान की प्रमाणिक प्रति पढ़ने को मिलेगी।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">इसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तत्व भी सम्मिलित होंगे। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">
	<h2>संविधान की समग्रता:</h2>

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">मूलप्रति में 22 ऐतिहासिक रेखाचित्र होंगे।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">संसद सदस्यों के हस्ताक्षरित पृष्ठों को भी शामिल किया जाएगा।</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

<h1 style="line-height: 1.38; margin-top: 16px; margin-bottom: 3px;">संभावित प्रभाव: 
&nbsp;</h1>

<ol>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">
	<h2>शिक्षा और जागरूकता:</h2>

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">नागरिकों और छात्रों को संविधान का सही संदर्भ मिलेगा।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">संविधान से जुड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बेहतर समझा जा सकेगा। 
		&nbsp;</li>
	</ul>
	</li>
	<li aria-level="1" style="list-style-type:decimal">
	<h2>संवैधानिक प्रतिबद्धता:</h2>

	<ul>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">जनता और नेताओं में संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान बढ़ेगा।</li>
		<li aria-level="2" style="list-style-type:circle">संवैधानिक ग्रंथों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।</li>
	</ul>
	</li>
</ol>

&nbsp;

<a href="https://ojaankias.akamai.net.in/new-courses/518-eklavya-ias-2026-program-ias-pcs"><img alt="" height="300" src="https://i.filecdn.in/744ojaankiasacademy/2025-04-16-0-6709411579693696(2)-1745846799599.jpeg" width="533" /></a>

मूल पांडुलिपि के अनुसार भारतीय संविधान के प्रकाशन का महत्व जानें। इसकी ऐतिहासिक विशेषताएं, रेखाचित्रों और संविधानिक शिक्षा एवं जागरूकता को बढ़ाने वाले प्रभावों को समझें।

मौलिक पांडुलिपि के अनुसार भारतीय संविधान के प्रकाशन का महत्व – प्रमुख विशेषताएं और प्रभाव

भारतीय संविधान की मूलप्रति के अनुरूप प्रकाशित होने वाली पुस्तकों का महत्व क्या है? इससे जुड़ी प्रमुख विशेषताएँ और प्रभावों की विवेचना करें। (150 Words, 10 Marks)

What is the significance of books published in accordance with the original manuscript of the Indian Constitution? Discuss its key features and potential impacts. (150 Words, 10 Marks)

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